बड़ी खुशखबरी ! महंगाई भत्ता में भारी बढ़ोतरी, अब सीधे 6% से बढ़कर 11% हुआ DA Hike Good News

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Employee DA Hike News: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। निगम निकायों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में सरकार ने बड़ा इजाफा कर दिया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह निर्णय बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार के फैसले के अनुसार पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का DA 11% और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA 6% बढ़ाया गया है।

1 जनवरी 2026 से लागू नई DA दरें

सरकार ने साफ कर दिया है कि बढ़ी हुई DA दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को बकाया एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सितंबर में तय हुई इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी में मिलने लगेगा। इससे न केवल उनकी मासिक आय बढ़ेगी बल्कि पिछला बकाया भी हाथ में आएगा।

पांचवें और छठवें वेतनमान कर्मचारियों को लाभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हुए इस फैसले के अनुसार, पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 455% से बढ़ाकर 466% कर दिया गया है। वहीं छठवें वेतनमान पर काम करने वाले कर्मचारियों का DA 246% से बढ़कर 252% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में सीधा सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

सातवें वेतन आयोग में भी मिली थी राहत

ध्यान देने योग्य है कि इसी साल मई 2025 में सातवें वेतन आयोग के तहत भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय DA 2% बढ़ाया गया था, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया था। इस बढ़ोतरी का लाभ करीब 1,70,000 कर्मचारियों और 1,45,000 पेंशनधारकों को मिला था।

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

महंगाई भत्ता में हुई इस नई बढ़ोतरी से कर्मचारियों को न केवल मासिक आय में इजाफा मिलेगा बल्कि उनकी आर्थिक स्थिरता भी मजबूत होगी। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला उनके जीवन स्तर को सुधारने और वित्तीय दबाव को कम करने की दिशा में सरकार का अहम कदम माना जा रहा है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और एरियर भुगतान से उन्हें सीधी आर्थिक राहत मिलेगी। यह कदम न केवल कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाएगा बल्कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र को और मजबूत करने में भी मदद करेगा।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment

Skip Ad
WhatsApp Group